गोव्यातील मराठीसाठी शिवसेनेचा एकाकी लढा

गोव्यातील मराठीसाठी शिवसेनेचा एकाकी लढा !
मराठीप्रेमींनो, मराठीच्या रक्षणासाठी लढणार्‍या शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून भाषाभिमान जागवा !
28-05-2008

गोव्यातील मराठी, हा मराठीप्रेमींसाठी चिंतेचा विषय आहे.गोवा हा मराठी अस्मिता व संस्कृती यांच्याशी पूर्णत: एकरूप झालेला प्रांत आहे; पण येथून मराठीलाच हाकलण्याचे कारस्थान शिजत आहे. गोमंतकात मराठीप्रेमी संघटना खूप आहेत; मात्र कामाचे कोणीच नाहीत, अशी स्थिती आहे. याला अपवाद शिवसेनेचा म्हणावा लागेल.

गोव्यातील सरकारी कार्यालयांचे फलक मराठीतून असावेत, यासाठी शिवसेनेने मागील महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. काल या आंदोलनाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर ९ शिवसैनिकांना अटक झाली. शासनाच्या आदेशानंतरही शासकीय खात्यांचे फलक मराठीतून न लावणार्‍या उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिवसैनिकांनी धडक दिल्याचे निमित्त झाले व कारवाईसाठी कधी नव्हे, इतकी तत्परता काँग्रेस सरकारने दाखवली. वास्तविक शासकीय खात्यांचे फलक मराठीतून लावण्याचा आदेश शासनाचाच; पण शासनाचीच खाती तो आदेश पाळत नाही, इतका भोंगळपणा गोव्यात चालतो, याची लाज येथील काँग्रेसच्या सत्ताधिशांना वाटायला हवी. `शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा', असे सांगणार्‍या शिवसैनिकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून ही लाज थोडीतरी वाचवणे सरकारला शक्य होते; पण विरोधक कितीही योग्य असले, तरी त्यांना बदडायचेच, ही नीती काँग्रेस इंग्रजांकडून शिकली त्याला कोण काय करणार ?

मराठीवाद्यांची १५ वर्षांची निष्क्रीयता !

गोव्यातील सरकारी कार्यालयांचे फलक इंग्रजी, कोकणी व मराठीतूनही असावेत, यासाठी ऑक्टोबर १९९३ मध्ये पहिले परिपत्रक काढण्यात आले. असेच पत्रक एप्रिल २००८ रोजी गोवा सरकारच्या राजभाषा संचालनालयानेही काढले. म्हणजे १९९३ साली काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी पंधरा वर्षांत सरकारी खात्यांनी केली नव्हती. या काळात काँग्रेस, भाजप यांची सरकारे आली व गेली. या सरकारांत बहुतांश सर्वच घटकपक्ष होते; पण यांपैकी एकाही पक्षाने शासकीय कार्यालयांतील फलक मराठीतून लावावेत, यासाठी आग्रह धरला नाही. काँग्रेस व भाजप यांची सरकारे तर मराठी बाणा सांगणार्‍या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या टेकूवरच सत्तेत होती व आजही आहेत. या संधीचा राजकीय लाभ अनेकवेळा घेतलेला दिसेल; पण गोमंतकात मराठी टिकवण्यासाठी ही ताकद कधी पुढे आली का ? याउलट गोमंतकात एकही आमदार नसलेली शिवसेना मराठीसाठी लढते आहे, म्हणूनच आम्हाला तिचे अधिक कौतुक वाटते. कोणी म्हणेल, `शिवसेनेची कृती हे राजकारण आहे.' भले असेल राजकारण; पण ते मातृभाषेसाठी आहे. इतर पक्षांप्रमाणे स्वार्थासाठी नाही, हे शिवसेनेचे मोठेपण नव्हे का ?

अस्तित्वहीन मराठीवाद्यांना जाग येईल का ?

गोव्यात मराठीला दुर्लक्षून मारण्याचे कारस्थान सध्या सरकारी पातळीवर रचले जात आहे. सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यासही गोव्यातून मराठी हद्दपार होईल, अशी भीती वाटते. मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची दरवर्षी घसरती पटसंख्या व सर्वच क्षेत्रांत इंग्रजीचे वाढते स्तोम, हे सर्व चिंतेचे विषय आहेत. तरीही ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी मराठीवादी काही हालचाल करतांना दिसत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी दहावी इयत्तेच्या मराठी भाषेतील इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात मराठीचा अक्षरश: खून करण्यात आला; पण मराठीच्या अस्तित्वाविषयी गळा काढणार्‍या मंडळींनी या पाठ्यपुस्तकाबाबत काही केले नाही. आता शासकीय कार्यालयांच्या फलकाच्या विषयातही शिवसेना एकटीच लढत आहे. काही महिन्यांपूर्वी गोमंतक मराठी अकादमीचा इंग्रजी भाषेतील फलक तोडून तिथे मराठी फलक लावण्याच्या आंदोलनात स्वातंत्र्यसैनिक व अकादमीचे सदस्य श्री. श्यामसुंदर नागवेकर हेच वृद्ध एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे लढले. मराठी बचाव आंदोलन, गोमंतक मराठी अकादमी, अशा नावांवर स्वत:चे अस्तित्व टिकवून बसलेली मंडळी मराठीच्या रक्षणासाठी नेमके काय करत आहेत कि केवळ संघटनेतील जागा अडवून बसण्यात ते स्वत:ला कृतार्थ समजतात, याचा उलगडा जनतेला व्हायलाच हवा. अर्थात संघटनेची दुकाने थाटलेली ही मंडळी काहीच करत नाहीत, म्हणून शिवसेनेने स्वस्थ बसू नये. त्यांनी मराठी भाषा वाढवण्याच्या मोहिमेत नेहमीच पुढे रहावे. दिवसेंदिवस अधिक आग्रही व आक्रमकही व्हावे. तरच भाषिक अस्मितेशी काहीही देणेघेणे नसलेला कुंभकर्णासारखा झोपलेला आजचा समाज माय मराठीच्या ध्यासाने कधीतरी जागा होईल.