मराठीद्वेष्टे महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्रातच मराठी भाषेच्या वापराबाबत वकिलांना आंदोलन करण्यास भाग पाडणारे मराठीद्वेष्टे महाराष्ट्र शासन !`घटनेतील कलम ३४८ (२) नुसार महाराष्ट्र्राच्या निर्मितीनंतर लगेचच उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेला प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देऊन मराठी भाषेतही कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते; परंतु आजतागायत ते झाले नाही. त्याकरता २००३ पासून `वकील परिषद' व `मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था' यांनी अनेक वेळा राजकीय स्तरावर पत्रव्यवहार केले. तरीही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे १३.१२.२००७ रोजी उच्च न्यायालय ते मंत्रालयापर्यंत मानवी साखळीचे आयोजन करण्याचा निर्णय या दोन्ही संघटनांनी घेतला होता.