Subscribe to:
Post Comments (Atom)
घटनेतील कलम ३४८ (२) नुसार महाराष्ट्र्राच्या निर्मितीनंतर लगेचच उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेला प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देऊन मराठी भाषेतही कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते; परंतु आजतागायत ते झाले नाही. त्याकरता २००३ पासून `वकील परिषद' व `मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था' यांनी अनेक वेळा राजकीय स्तरावर पत्रव्यवहार केले. तरीही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
No comments:
Post a Comment