घटनेतील कलम ३४८ (२) नुसार महाराष्ट्र्राच्या निर्मितीनंतर लगेचच उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेला प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देऊन मराठी भाषेतही कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते; परंतु आजतागायत ते झाले नाही. त्याकरता २००३ पासून `वकील परिषद' व `मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था' यांनी अनेक वेळा राजकीय स्तरावर पत्रव्यवहार केले. तरीही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
UNIDTUNODIS.......................
This EVENT is 100% based on volunteerism.My name is not important than this event.
PLS remember DAT i dont know u n u dont know me.
This EVENT shares some news or some expression (from brother to brother n sister)
TAKE CARE.
Please use Internet Explorer to view the Website.
...................................
भाषाशुद्धीचे वैशिष्ट्य भाषाशुद्धी हा असाच राष्ट्र्रहिताचा व स्वत्वरक्षणाचा विषय आहे की, जो प्रत्यक्षात आणतांना रक्तही (तन) सांडावे लागणार नाही वा द्रव्य (धन)ही खर्च होणार नाही. फक्त त्यासाठी मनोनिग्रह हवा !
No comments:
Post a Comment